sangrila bank

‘प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार ढल्ने थिएन’

एमाले नेता तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कुनै समय निकै चर्चा थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री रहँदा डिभि र पिआरधारी कर्मचारीलाई जागिरबाट छुटाउन सफल भएका उनलाई एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने चर्चा समेत चलेको थियो । मन्त्री नहुँदा पनि आफूले गरेको कामहरुको सम्मानको चापले लालबाबु निकै व्यस्त छन् । समसामुयीक राजनीतिक विषयमा दियोपोस्टले उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ लालबाबुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :


यो सरकारको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो सरकार नयाँ संविधान जारीपछि अफ्ट्यारोमा बनेको हो । यसका दुईवटा अफ्ट्याराहरु थियो । एक, नयाँ संविधान अनुसारको गोरेटो कोर्दै जानु र, अर्को संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका केही राजनीतिक पार्टी जसलाई आन्दोलनलाई केही मित्र राष्ट्रहरुले ‘ब्याकफ’ गरिरहेको थिए, उनीहरुका कुरा पनि सुन्नु पर्ने थियो ।
यस क्रममा खुट्टा कमाएर अगाडी बढ्दा न संविधानले गति पाउँछ न नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ । यसैले गर्दा जसरी अहिले सरकार आन्दोलनलाई पनि असहज स्थितिलाई पनि सहजता ल्याउने प्रयासमा छ ।

त्यसपछि मलाई पनि झोँक चल्यो र, भनेँ, ‘त्यसो भए नेपालमा प्रधानमन्त्री विदेशी नागरिक वा अमेरिकन खोजेको हो ? सुशील कोईरालाको ठाउँमा विदेशी नागरिक ल्याएर देश बन्छ ? यो गलत विचार हो ।’


प्राकृतिक विपत्तिको बीचबाट संविधान त जारी भयो त्यसले केही असहजता पनि लिएर आएको हो । त्यसैले सरकारप्रति धेरै ईच्छ्याउनु स्वभाविक हो । सबैलाई मिलाउँदै जाँदा सरकारको संख्या ठूलो भयो । त्यसले एककिसिमको असन्तुष्टि देखा प¥यो । त्यही संख्यालाई म्यानेज गर्दा मन्त्रालय तोडफोड गरेर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । जबकी मन्त्रालय घटाउनु पर्ने अवस्था थियो । आपुर्ति व्यवस्था असहज बन्यो । त्यसले महंगी निम्त्यायो र व्यवस्थापनमा पनि केही कमजोरी देखियो त्यसकारणले गर्दा जनताको बीचमा सँगै आएको यो कुरालो असन्तुष्टि देखियो । तर आन्तरिक रुपमा धेरै कष्ट सहेर पनि नेपाली जनताले धर्यतापूर्वक सरकारलाई समर्थन गरेको छ । त्यही कुरासँग जोडिएर यो संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता लामो समय राख्नुहुँदैन ।
अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ । अबको निकट भविष्यमा बजेट पनि आउनेछ । त्यसले एउटा सन्देश दिनेछ । तर, यहाँ सरकारमा जान पाएन भने कतिपय राजनीतिक पार्टी सरकारमा नरहँदा यो पार्टीको के अर्थ भन्नेहरु पनि छन् । त्यस्ता केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सरकार नभए पानी विनाको माछा जस्तो भएर ठान्ने स्थिति पनि छ । आफू सरकारमा नजाने भनेको आफ्नो कारणले हो । तर, जो सरकारमा रहेको हुन्छ उसलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृति रहेको छ । कमजोर बनाउनको लागि आफ्नो शक्तिले भ्याएन भने विदेशी शक्तिको पनि सहयोग लिने गरिन्छ । यो बीचमा सरकार ढलाउन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु लाग्नु पनि ठिकै हो तर कतिपय मित्र राष्ट्रहरु पनि लागे । त्यो दुखद रह्यो ।
मित्र राष्ट्रहरु कसरी आए ?
संविधान जारी भएको प्रति उनीहरुको असन्तुष्टी थियो । आफूले भनेअनुसारको ‘कपि’ संविधान जारी भएन भन्ने उनीहरुको आरोप छ । केही मित्र राष्ट्रहरु नेपालमा लामो समय संविधानको नाममा द्वन्द चाहान्छन् । त्यो द्वन्दले देश कमजोर भयो भने, आफ्नो आदेश पालना गराउन सजिलो हुन्छ भन्ने सोच राखेका छन् । किन भने बलियो मित्र राष्ट्रले त आदेश पालना गर्दैन । कतिलाई त संविधान जारीपछि नेपालमा स्थायीत्व हुन्छ आफ्नो भूमिका कमजोर हुन्छ, भन्ने पनि छ । सरकार ढाल्ने खेल अहिले समापन भएको छ, तर निर्मुल भएको छैन । कुनैबेला शक्तिहरु साँठगाँठ गरेर, सरकार परिवर्तनको खेल हुनसक्छ । सात सालदेखि पुरा अवधि कुनैपनि सरकार टिकेन । ४५÷४६ को आन्दोलनपछि गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा तीन वर्षे सरकार बन्यो । तर आन्तरिक रुपमा पार्टी फोरेर भएपनि त्यो सरकार ढालियो । त्यसपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा २० महिनको सरकार टिक्यो । सुशील कोईरालाको नेतृत्वको सरकार १९ महिना १२ महिना रह्यो ।
वर्तमान सरकार ढल्ने हल्ला पनि चल्यो नी ?

यो सरकारमा बाहिर देखिँदा प्रचण्डले समर्थन झिक्दा ढल्छ जस्तो हल्ला थियो । तर, कानुनी रुपमा बलियो थियो । कानुनी रुपमा सरकार तुरुन्तै ढल्ने स्थिति थिएन ।
के थियो कानुनी व्यवस्था ?
अहिले व्यवस्थापिका संसदमा नियमावली छैन । नियमावली नबनेको कारण प्रधानन्यायधिस, राजदूत देखि सबै संबैधानिक नियुक्तीहरु रोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव नआइकन त सरकार परिवर्तन हुँदैन । अविश्वास प्रस्ताव आउँन नियमावली चाहिन्छ । कि त स्वयम प्रधानमन्त्री ज्युले राजिनामा दिनु प¥यो । होईन भने, नियमावाली बनाउन कांग्रेस बाधक बनेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसलाई अड्काएपछि मैले राजदूतमा पाउँछु, अन्य ठाउँमा पनि पाउँछु भन्ने भ्रम थियो । त्यो निमावली अगाडी नसार्दा सरकारको अविश्वास प्रस्ताव पनि ईन्ट्रि नै हुँदैनथ्यो । मनमा राखेर मात्रै हुँदैन । यो सरकारलाई ढाल्नको लागि त अविश्वासकै प्रस्ताव चाहिन्छ ।

 

डिभि पिआरको लडाईंमा सबैभन्दा बढी खटपट भएको रामशरण महतसँग हो । रामशरण महतसँग झण्डै ११ महिना त बोलचालै बन्द भयो । डिभिआरको विषयमा छलफल गर्दा मिनेन्द्र रिजालले ‘यो संकुचित कुरा गर्नुहुन्न, वल्र्ड नै एउटै भईसक्यो, यो विधयकको आवश्यकता छैन’ भन्दै भन्नुभयो, ‘ईजरायलको प्रधानमन्त्री अमेरिकन हुन मिल्ने, लन्डनको मेयर अमेरिकन नागरिक हुन मिल्ने तर नेपाली चाहीँ अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लिए पनि नेपालमा जागिर खान किन नमिल्ने ?’


एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त यो सरकार नैतिक रुपमा कमजोर हुन्थ्यो नी ?
नैतिक प्रश्न एउटा कुरा हो तर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न अर्को कुरा हो ।
नैतिक रुपमा कमजोर भएपछि त जनताबाट पनि कमजोर हुँदैन र ?

जनताले देखेका छन् के कारणले यो सरकार ढाल्न खोजिँदै थियो । यहाँ नाकाबन्दी ठीक हो भन्नेहरु पनि छन् । कतिपय प्रोजेक्टहरु नेपालले आफै गर्छु भनेर कसिँदा होईन फलना देशलाई नै दिनुपर्छ भन्नेहरु के हुन् ? जहाँबाट यो कुरा आईरहेको छ त्यो भित्र विदेशीको प्रभाव छ । सरकार राष्ट्रियता र समृद्धिको सन्दर्भमा ढृढ छ । यस्तो अवस्थामा खुट्टा तान्नेहरुको नैतिकता कहाँ पुग्ला ?
तपाईंले नियमावली अनुसार सरकार ढल्दैन भन्नुभयो । एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको भए एमालेले त्यो नैतिकतालाई जोखिममा राख्थ्यो ?
सरकारले हरेक काम संसदबाट नै गर्ने भएकाले नयाँ काम गर्न र संसदबाट पारित गराउनको लागि बहुमत चाहिन्छ । तर, समर्थन फिर्ता झिक्नाथ सरकार ढल्दैन थियो । नढल्नु एउटा कुरा हो र सरकारले ल्याएको कुरा पारित नहुनु अर्को कुरा हो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार सहमतिको सरकारको बाधक होईन ।

यहाँ निर अलि अस्पष्ट भयो । नियमावलीले सरकार नढल्ने सम्भावना थियो भन्नुभयो । तपाईंको आसय के हो ?
तत्कालै सरकार ढल्ने थिएन । नियमावलीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने ठाउँ दिएकै थिएन ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक रुपमा स्वतः ढल्दैन ?

समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको प्रतिबिम्ब कहाँ हुन्छ ? पत्रिकामा फिर्ता लिएर त हुँदैन । संसद भित्र लिनु प¥यो । त्यसका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु पथ्र्यो । अविश्वास जारी विना त सरकार ढल्दैन । त्यो ठाउँमा माओवादी पुगेकै थिएन । मिडियामा त कुरा ल्याउनु भयो तर कुनै मन्त्रीले झण्डा छोड्नुभयो ?
एमाले माओवादीबीचको ९ बुँदे सहमतिमा युद्धकालिन मुद्दाहरुको विषय पटक पटक आउने गरेको छ । यो विषयमा एमालेको धारणा के हो ?

ती मुद्दाहरुलाई पनि संवैधानिक र कानुनी माध्यमबाट नै पुरा गर्नुपर्छ ।

भनेपछि एमाओदीले भने जस्तै आम माफी लगायतका विषयमा एमाले स्पष्ट छैन ?

संवैधानिक बाटो बाट नै गुज्रनु पर्नेछ । कानुनी बाटोबाट नै गुज्रनुपर्ने भए त्यो बाटोबाटै जानुपर्छ । त्यत्तिकै तथास्तु भनेर हुँदैन । मानौं प्रचण्ड जी नै प्रधानमन्त्री भएपनि कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन ।
९ बुँदे टेकोबाट सरकार धानिएको छ । त्यो टेको कत्ति बलियो छ ?

नेपालको राजनीति अस्थिर राजनीति हो । त्यो भित्र हावा हुन्डरी आईरहन्छ । हावा हुन्डरी नआउ भन्न मिल्दैन । तर त्यसबाट बाँच्ने उपाय सोच्नुपर्छ ।

अबको एमाले र एमाओवादीको सम्बन्धको भविष्य कस्तो होला ?

राजनीतिमा सधै मित्र र शत्रु कोहीपनि हुँदैन । कुनै दिन एमालेको नेतृत्वमा सरकार र सडकमा माओवादी, कुनै दिन एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्छ सडकमा माओवादी । अहिले एमाले/माओवादी सहितको सरकार छ । र, सडकमा कांग्रेस रहेको छ । सहमति र सहकार्य कोसँग कतिखेर के विषयमा हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।
भरखरै नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो । त्यसमा बिए पास गर्नेहरुलाई प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा आयो । यो देशमा बिए पास गर्नु पनि आर्थिक स्थितिसँग जोडिन्छ । यहाँ पढ्दै नपाउनेहरु पनि छन् । नपढेकाहरु पनि छन् । एमालेले किन सिमित वर्गको लागि मात्रै यो नीति ल्यायो ?

यो नीतिगत रुपमा आयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो होईन । युवाहरुले नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेर आएको हो । मैले पनि नेपालमा मन्त्री हुँदा निरन्तर युवा शक्तिलाई बाहिर पठाउन हुँदैन भनेर अभियान चालेको थिएँ । मैले त्यतिबेला श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएँ । जो युवा शक्ति विदेशमा काम गर्नका निम्ती जान्छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ पुगेपछि पनि दुई महिनासम्मको खर्च श्रम बैंकले तिर्ने योजना छ । उसले कमाएपछि त्यही बैंकमा खाना खोलिदिने । लाग्ने खर्च मेनपावरले बैंकलाई भन्नुपर्ने जसले गर्दा मेनपावर व्यावसायीले पनि ठग्न पाउने छैनन् । सम्बन्धीत व्यक्तिले सही गरेर ऋण लिने । जब उसले पैसा कमाउँछ सिधै बैंक खातामा पठाउने, त्यो खाता बाहेक अन्त पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने । उसले कसैलाई दिन भन्यो भने दिने, नभए त्यो पैसा बैंकले उसको खातामा जम्मा पारेर राखिदिने । उ फर्किएपछि उसले जम्मा गरेको पैसाले एडिश्नल बैंकले ऋण दिने र उसले नेपालमा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने । यसले ‘म ऋण लिएर जाँदैछु, कति लिएर जाँदैछु उसलाई थाहा हुन्छ । चर्को ब्याज पनि नपर्ने र, उसको दिमागमा जति पैसा जम्मा गर्न सकेँ त्यत्तिमा नेपालमा आएपछि बैंकले पनि थपेर मलाई कर्जा दिनेभएपछि त मैले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ।
उसलाई नेपालमा काम गर्नको लागि सोही बैंकबाट ऋण विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्न श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएको हुँ । १० वर्ष भित्र अरब जानेहरुलाई नेपालमै एडजस्ट गर्न सकिन्छ भनेर मैले घोषणा नै गरेको हुँ ।
त्यो योजना अहिले कहाँ पुग्यो ?

अहिलेको संसदमा त्यो विधयक नै छलफल भईरहेको छ । त्यतिबेला रामशरण महतले आफ्नो ड्रोयरमा लुकाएर राखे । यो गर्न हुँदैन भन्ने उहाँको अडानले ८ महिना रोकियो ।


उहाँ नयाँ बैंक खोल्न दिने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँसँग मेरो कुरै मिलेन । उहाँ देशभन्दा विदेशका कुरा बढी गर्नुहुन्छ । गरिब भन्दा धनिका कुरा गर्नुहुन्छ । श्रम बैंक धनिले प्रयोग गर्ने त होईन ।


 

उहाँल किन रोक्नुभयो ?
उहाँ नयाँ बैंक खोल्न दिने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँसँग मेरो कुरै मिलेन । उहाँ देशभन्दा विदेशका कुरा बढी गर्नुहुन्छ । गरिब भन्दा धनिका कुरा गर्नुहुन्छ । श्रम बैंक धनिले प्रयोग गर्ने त होईन ।
तपाईं र अरु मन्त्रीहरुको सम्बन्ध कस्ता थियो ?
श्रम मन्त्रीले मसँग राम्रै समन्वय गर्नुभयो । भूमि सुधार मन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले राम्रै समन्वय गर्नुभयो । ‘फ्री भिसा फ्रि टिकटलाई मैले नै प्रोत्साहन गरेको हुँ । मैले प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई पनि सोधेको थिएँ, ‘देश बाहेक अरु तपाईंको के छ ?’

कुन–कुन मन्त्रीसँग खटपट भयो ?

डिभि पिआरको लडाईंमा सबैभन्दा बढी खटपट भएको रामशरण महतसँग हो । रामशरण महतसँग झण्डै ११ महिना त बोलचालै बन्द भयो । डिभिआरको विषयमा छलफल गर्दा मिनेन्द्र रिजालले ‘यो संकुचित कुरा गर्नुहुन्न, वल्र्ड नै एउटै भईसक्यो, यो विधयकको आवश्यकता छैन’ भन्दै भन्नुभयो, ‘ईजरायलको प्रधानमन्त्री अमेरिकन हुन मिल्ने, लन्डनको मेयर अमेरिकन नागरिक हुन मिल्ने तर नेपाली चाहीँ अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लिए पनि नेपालमा जागिर खान किन नमिल्ने ?’

त्यसपछि मलाई पनि झोँक चल्यो र, भनेँ, ‘त्यसो भए नेपालमा प्रधानमन्त्री विदेशी नागरिक वा अमेरिकन खोजेको हो ? सुशील कोईरालाको ठाउँमा विदेशी नागरिक ल्याएर देश बन्छ ? यो गलत विचार हो ।’

भोलिपल्ट यो कुरा कान्तिपुर टेलिभिजनमा खोलिदिएको थिएँ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्री र उहाँसँगै बसेर सुन्नुभएको रहेछ । त्यो हेडलाईन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सुन्नुभएको थियो । सकिएको तीन मिनेटपछि, झलनाथ खनालले फोन गरेर भन्नुभयो,‘तपाईंलाई मन्त्री बनाएकोमा साह्रै गौरवान्भित छु र म सेलुट गर्छु ।’

अर्को दिन एउटा कार्यक्रममा मिनेन्द्र जीसँग भेट भएको थियो । उहाँले ‘कान्तिपुरमा मेरो खोईरो गर्नुभयो’ भन्नुभयो । मैले भएको कुरा बताएको हुँ भनेँ ।

देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अन्य ठूलो निकायमा पुगेको मान्छेले फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोच्दैन । उ मुख्य मन्त्री बन्न खोजिरहेको छ । किनभने संकुचित दायराले काम गरेको छ । आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरुलाई जिस्क्याउने गरेको छु, ‘मधेसका मात्रै हौ भने, काठमाडौंमा घर किन बनाएको त ? मधेसमा भन्दा किन काठमाडौंमा बढी सम्पत्ति राखेको ? मधेसीले देख्दैन भनेर हो ? पहाडियासँग किन विहे गरेको ? किन छोरा छोरी जन्माएको ? उनलाई घरबाट निकाल ?


 

मधेस आन्दोलन फेरी फेरी पनि सुरु भएको छ । तपाईंको जन्मभूमि भएको कारण मधेसको समस्या कस्तो समस्या हो ?
मधेस मात्रै भनेर नलिउँ । आन्दोलन देश भित्रै भएको छ । हामीले मधेस मात्रै भन्ने हो भने अर्को देश बनाउन खाज्नेहरुका लागि प्रोत्साहन हुन्छ ।
यो संविधानप्रति जातिय राज्य चाहनेहरु असन्तुष्ट छन् । सिमित भूगोललाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्नेहरु असन्तुष्ट छन् । जातिय अवधारणा युरोपियन युनियन लगायतले छरेको हो । उ लामो समय अस्थिरताको पक्षमा छ । देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अन्य ठूलो निकायमा पुगेको मान्छेले फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोच्दैन । उ मुख्य मन्त्री बन्न खोजिरहेको छ । किनभने संकुचित दायराले काम गरेको छ । आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरुलाई जिस्क्याउने गरेको छु, ‘मधेसका मात्रै हौ भने, काठमाडौंमा घर किन बनाएको त ? मधेसमा भन्दा किन काठमाडौंमा बढी सम्पत्ति राखेको ? मधेसीले देख्दैन भनेर हो ? पहाडियासँग किन विहे गरेको ? किन छोरा छोरी जन्माएको ? उनलाई घरबाट निकाल ?

तपाईं मधेस पनि घुमेर आउनुभयो । के पाउनुभयो त्यहाँको जनभावना ?

मधेस आन्दोलनले मधेसलाई नै कमजोर बनायो । आन्दोलन गलत तरिकाले गरियो । त्यसले मधेस आन्दोलनलाई बदनाम ग¥यो । जनताहरुमा निराशा र अविश्वास छ ।

Notes Nepal

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित

सर्वोच्च अदालतले ‘नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाऊ’ भनेर कहाँ भनेको छ ?

Friday, 24 March 2017

सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीमा थप अन्यौलता छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी ...

दोहोरो गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टाइनीको मृत्यु

Monday, 6 March 2017

जेरुसेलम, २३ फागुन । रमाल्लाहको वेस्ट बैंक सिटीका आइतबार राति इजरायली सैनिकसँग भएको दोहोरो गोली हानाहानमा परी एक प्यालेटाइनीको मृत्यु ...

‘लोडसेडिङ देखाएर करोडौं कमाउने कर्मचारी को–को थिए ? Exlusive खुलासा… 

Thursday, 12 January 2017

काठमाडौं, २८ पुस । वर्षौंदेखि नेपाली जनता लोडसेडिङ झेल्दै आएका थिए । तर, यसवर्ष सरकार परिवर्तन भएसँगै काठमाडौं पोखरा सहितका ...

मिरा राई भन्छिन्,–‘मलाई जिताउँन अभियान चलाउँनेहरु देखेर खुसीको आँशु झर्छ’

Sunday, 20 November 2016

विश्व चर्चित टेलिभिजन नेशनल जियोग्राफीले वर्षैपिच्छे प्रदान गर्दै आएको विश्वभरिका साहासिक उत्कृष्ट १० व्यक्तिको २०१६ सूचीमा परेकी मीरा राई नेपालीहरूकाे ...

‘एमाले नामको ‘स्लो पोईजन’ दिएर कुठाराघात गरियो’

Saturday, 23 July 2016

योगेन्द्र घिसिङ माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा रहँदा ...

केपी ओली र अर्थमन्त्रीले हामीसँग झूट बोल्नुभयो : वर्षमान पुन अनन्त

Monday, 11 July 2016

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको बहसले नेपाली राजनीति फेरी तरंगित छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ...

राजतन्त्र पुनरागमनको विषयमा सर्वसाधरणलाई सोध्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाहा

Saturday, 9 July 2016

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहा त्यति साह्रै सञ्चार माध्यममा आउँदैनन् । तर, उनको ७० औं जन्मदिनको उपलक्षमा एक चर्चित आरजे सविना कार्कीले ...

‘दुई/तीन मिनेटमा राजा विरेन्द्रको परिवार सिद्धिसकेको थियो’

Wednesday, 1 June 2016

सत्य छानबिन भए ज्ञानेन्द्र चोखिने मौका पाउँथे । दीपेन्द्रको कोठामा ५ /७ वटा राईफलहरु हुन्थ्यो । उहाँको मोटरमा पनि हतियार ...

‘हामीसँग मात्रै होइन वर्षमान, जर्नादन र बलदेव जीहरुसँग समेत हतियार छ ’

Monday, 30 May 2016

विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मोहन कार्की ‘जिवन्त’ सशस्त्र द्वन्दकालमा चर्चित नाम हो । वि.स. २०१६ सालमा धादिङको निलकण्ठ ...

vianet
model

लोकप्रिय

मनोरञ्जन

Top